डीएम अंजनी कुमार सिंह ने की शादी अनुदान योजनाओं की समीक्षा, दिए निर्देश

डीएम अंजनी कुमार सिंह ने की शादी अनुदान योजनाओं की समीक्षा, दिए निर्देश

डीएम बोले, गरीब परिवारों की बेटियों को प्राथमिकता से मिले सहायता

लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण पर जोर

देवनन्दन श्रीवास्तव 

लखीमपुर खीरी, 21 मई। निर्धन एवं असहाय परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देने वाली शादी अनुदान योजनाओं को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट में अहम बैठक हुई। डीएम अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित जनपदीय अनुश्रवण समिति एवं शादी अनुदान स्वीकृति समिति की बैठक में पात्र लाभार्थियों के आवेदनों पर विस्तार से मंथन किया।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओबीसी शादी अनुदान योजना व समाज कल्याण विभाग की सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग की शादी अनुदान योजना के आवेदनों की समीक्षा की गई। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को शासन की मंशानुरूप समयबद्ध, पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाया जाए।

डीएम अंजनी कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि शादी अनुदान जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आवेदन पत्रों की जांच में पूरी सतर्कता बरतने, अपात्र आवेदनों को चिन्हित करने तथा पात्र लाभार्थियों के प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार की प्राथमिकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।

डीबीडब्लूओ अभय कुमार सागर ने बताया कि ओबीसी वर्ग की शादी अनुदान योजना के तहत मार्च माह में 349 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 290 आवेदन अग्रसारित किए, जबकि 59 आवेदन अपात्र पाए गए। वित्तीय वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ स्तर पर 919 तथा शहरी क्षेत्र में एसडीएम स्तर पर 41 आवेदन लंबित हैं। वहीं डीएसडब्लूओ वंदना सिंह ने बताया कि सामान्य-अनुसूचित जाति वर्ग की शादी अनुदान योजना में ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ स्तर पर 713 तथा शहरी क्षेत्र में एसडीएम स्तर पर 26 आवेदन लंबित हैं।

डीएम ने लंबित आवेदनों के शीघ्र जांच कर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए। कहा कि शासन की मंशानुरूप जरूरतमंद परिवारों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। बैठक में पात्र आवेदनों पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति सदस्य मौजूद रहे।